Immovable property return – Last chance given

प्रत्येक वर्ष राजकीय अधिकारियों को अपनी संपत्ति का विवरण राज्य सरकार को प्रेषित करनी होती है । इस वर्ष से यह विवरण राज्य सरकार के राज-काज पोर्टल पर अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड करना था लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से बहुत से अधिकारी अपना संपत्ति विवरण अपलोड नहीं कर पाए । राज्य सरकार ने अपलोड नहीं करने वालों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश सरकार ने जारी कर दिए और बेवजह उन्हें परेशानी उठानी पड़ी ।

बहुत से संगठनों की तरफ से डिमांड थी कि संपत्ति विवरण अपलोड करने का एक मौका और दिया जाए, आल राजस्थान इन सर्विस डॉक्टर्स असोसिएशन ने यह मांग प्रमुखता से रखी और राज्य सरकार ने अक्टूबर माह में पुनः मौका देते हुए राहत प्रदान की है ।